Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi [Browser Original]
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बकायेदार के खिलाफ एक प्रमाण पत्र (Certificate) जारी किया जाता है, जो अदालत की डिक्री (Decree) के बराबर माना जाता है।
महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु झारखंड में संशोधन (2016):
यहां 'Acts & Rules' सेक्शन में जाकर आप वर्ष 1914 के अधिनियमों की सूची में इस कानून का हिंदी या अंग्रेजी ड्राफ्ट खोज सकते हैं।
If you need a specific, updated , I recommend downloading it from the official Bihar Revenue Department website or a trusted legal site like India Code , which ensures you have the latest amendments.
यह अधिनियम मूल रूप से बिहार और उड़ीसा (अब ओडिशा) प्रांतों के लिए बनाया गया था। वर्तमान में, यह और झारखंड राज्यों में प्रभावी और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
देनदार को 'सिविल जेल' (Civil Prison) भेजा जा सकता है। हालांकि,
Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act 1914 PDF in Hindi कैसे डाउनलोड करें?
साधारण शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति या संस्था पर सरकार का कोई बकाया है और वह उसे चुका नहीं रहा है, तो इस अधिनियम के तहत बिना सामान्य दीवानी न्यायालय (Civil Court) की लंबी प्रक्रिया में फंसे, सीधे और त्वरित तरीके से वसूली की जा सकती है।
1. अधिनियम का उद्देश्य (Purpose of PDR Act 1914)
बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 क्या है?
वसूली की प्रक्रिया (Procedure for Recovery):
यदि कोई व्यक्ति प्रमाण-पत्र अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो कानून उसे उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील करने का अधिकार देता है:
इस प्रकार, "बिहार और ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914" एक महत्वपूर्ण कानून है जो सरकारी जमीन और राजस्व की वसूली के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है विकास कार्यों को बढ़ावा देना और सरकारी जमीन और राजस्व की वसूली करना।
एक समय की बात है, बिहार और ओडिशा में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था जिसका नाम था "बिहार और ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914"। यह कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था और इसका उद्देश्य था सरकारी जमीन और राजस्व की वसूली करना।
यदि आपको अधिनियम का मूल अंग्रेजी पाठ चाहिए, तो यह सबसे अच्छा विकल्प है।
ऋणी के बैंक खातों से सीधे बकाया राशि सरकारी खाते में स्थानांतरित की जा सकती है।